लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल से सभी कर्मचारियों को एपीआर, एसीआर भरने और छुट्टी के लिए इसी पोर्टल का उपयोग करना होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को अब अपनी वार्षिक संपत्ति विवरण (एपीआर),वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) और छुट्टियों के आवेदन इसी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने होंगे। यह निर्णय राज्य सरकार की डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा है।मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किए आदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। यह फैसला सरकारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए लिया गया है।
अब छुट्टी के लिए भी ऑनलाइन करना होगा आवेदन
इस नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। इससे छुट्टियों की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का हर काम 1अप्रैल से होगा अब ऑन लाइन
